जनसुविधाओं का मंच- उ0प्र0 ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल

उत्तरप्रदेश की जनता को सहूलियत प्रदान करने के मकसद से ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत हुई है। यह ई-गवर्नेंस योजना के अर्न्तगत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है, जिसके तहत जन केन्द्रित सेवाओं को कम्पयूटराईज किया गया है। यानि अब लोगों को मैनुअल से होने वाली परेशानियों और देरी से मुक्ति मिल गई है। इस पोर्टल पर सभी तरह के प्रमाण पत्र, शिकायत, पीडीएस, पेन्शन, खतौनी, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण संबंधी सेवाओं को सम्मिलित किया गया है। इन सभी सेवाओं को जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

दिसंबर, 2016 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में होगा जनसेवा केंद्र

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 16 हजार जनसेवा केंद्र संचालित हैं। राज्य में जून, 2016 तक प्रत्येक 02 ग्राम पंचायतों में 01 जनसेवा केंद्र तथा दिसंबर, 2016 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत के बीच 01 जनसेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। जिसके सापेक्ष जन सेवा केंद्रों की संख्या बढ़कर क्रमशः लगभग 29 हजार एवं 58 हजार हो जाएगी। 70 जिलों में डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर के चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इसके साथ ही 05 जिलों में ओपेन-टू-ऑल मॉडल के तहत सेवाएं दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में 10 विभाग की 41 सेवाएं कार्यरत

वर्तमान में 10 विभागों की 41 सेवाएं ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। अगले चरण में 14 विभागों की 90 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने का कार्य प्रगति पर है। इनमें से 75 सेवाओं के एकीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। इसे जल्दी ही संबंधित आदेश जारी करते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से शुरू कर दिया जाएगा। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अंतर्गत राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा मैनुअल आवेदन स्वीकार न किए जाने हेतु शासनादेश जारी किया जा चुका है।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, कौन कर सकता है इस्तेमाल

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रदेश का कोई भी नागरिक सीधे इंटरेनट से पेमेन्ट गेट-वे का उपयोग करते हुए सेवा प्राप्त कर सकता है। इस सेवा के अलावा जनता की सुविधा के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का मोबाइल एप भी तैयार कराया गया है जिसे जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा।

ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिलने वाली सेवाएं

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सभी तरह के प्रमाण पत्र जैसे- जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पिछड़ी जाति के लिए प्रमाण पत्र, एससी/एसटी प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं हैं। यानि आपको इन कागजातों को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने हैं। इतना ही नहीं प्रदेश की जनता को सहूलियत देने के लिए लिहाज से प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए सरकार की ओर से बाकायदा निर्देश भी जारी किया गया है। यानि अगर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

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